TOP-1 India's Wartime Crucible: Political Chess and Shifting Alliances in Early 1942 - Transfer of Power Series

India's Wartime Crucible: Political Chess and Shifting Alliances in Early 1942

The dawn of 1942 plunged British India into a vortex of escalating wartime anxieties and intense internal political maneuvering. As Japanese forces advanced menacingly in Malaya and Rangoon faced aerial bombardment, a palpable sense of unease rippled across the subcontinent, reaching even cities like Bombay, which were not yet under direct military threat. This widespread nervousness translated into tangible economic behaviours, such as an increased tendency among the populace to hoard precious metals like gold and silver, reflecting deep-seated uncertainty about the future and a lack of confidence in financial stability.

Against this charged atmosphere of external peril, India's domestic political arena was a hive of activity. Key figures from the Indian National Congress, notably Jawaharlal Nehru and Maulana Azad, having recently concluded their deliberations at Bardoli, addressed substantial public gatherings in Bombay. Their speeches, while resonating with popular sentiment by firmly attributing the prevailing political impasse to the British administration, also betrayed, in the eyes of observers like Bombay's Governor Sir R. Lumley, a degree of "obvious confusion" regarding their future strategy.

The resolutions emerging from the Congress Working Committee's Bardoli conclave were strategically presented by the party's media as a conciliatory gesture, an "olive branch" extended towards Britain signifying a renewed "desire to co-operate." However, British officials, including Lumley, viewed these overtures with considerable skepticism. They interpreted the resolutions not as a genuine shift in stance, but as a continuation of Congress's tactic to leverage the wartime situation to extract significant political concessions. The language of the resolutions hinted that mere assurances for the future would no longer suffice, implying a demand for an immediate transfer of substantial power to Congress. A significant undercurrent was the perceived marginalisation of Mahatma Gandhi's steadfast doctrine of non-violence, a tactical shift possibly aimed at broadening Congress's appeal and attracting a wider spectrum of support, potentially including figures like N.C. Kelkar.

Lumley surmised that the underlying intent of the Bardoli resolutions might be a strategic pivot by Congress leadership away from Gandhi's more unyielding, arguably negative, position. The aim, he believed, was to create room for negotiating the most advantageous terms possible. The inherent vagueness within the resolutions lent credence to this interpretation. He also identified a potential divergence in perspectives within Congress itself: C. Rajagopalachari might have viewed the resolutions as a sincere opportunity for negotiation, whereas Nehru could have been hoping for a British refusal. Such a rejection, Nehru might have calculated, would bolster Congress's moral authority by painting the British as an "arrogant Imperialism" spurning a generous offer of cooperation.

Complicating the British calculus was the resolute stance of the All-India Muslim League. Following their Nagpur Resolution in December 1941, the League expressed contentment with the Viceroy's reaffirmation of the August 8, 1940, declaration. This pivotal declaration had assured minority communities that their perspectives would be given full consideration in any future constitutional framework and that power would not be transferred to any government whose authority was contested by substantial segments of India's populace. The League interpreted this as a tacit endorsement of their burgeoning demand for Pakistan.

The Muslim League was acutely apprehensive of any indication that the British, under the duress of war, might be inclined to appease Congress by revising this established policy. They issued a stern admonition: any deviation from the 1940 declaration, or any move towards establishing a single, unified India where Muslims would be relegated to a simple minority status, would be met with fierce resistance. Such a scenario, they warned, would invariably hinder the war effort, an effort they asserted had largely been sustained by Muslim support, precisely because of the existing British policy.

Thus, early 1942 witnessed British India teetering at a critical juncture. The intensifying global conflict generated an urgent need for unified action, yet the primary political stakeholders – the British colonial government, the Indian National Congress, and the All-India Muslim League – were enmeshed in a complex triangular power play. Their competing strategies, demands, and interpretations made any straightforward path towards a united Indian response to the war, or indeed towards future independence, exceptionally challenging.

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भारत का युद्धकालीन मंथन: 1942 के आरम्भ में राजनीतिक शतरंज और बदलते समीकरण

1942 की भोर ने ब्रिटिश भारत को बढ़ते युद्धकालीन चिंताओं और गहन आंतरिक राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के बवंडर में धकेल दिया। जैसे-जैसे जापानी सेना मलाया में खतरनाक रूप से आगे बढ़ी और रंगून पर हवाई बमबारी हुई, पूरे उपमहाद्वीप में एक स्पष्ट बेचैनी फैल गई, यहाँ तक कि बंबई जैसे शहरों तक भी पहुँच गई, जो अभी तक सीधे सैन्य खतरे में नहीं थे। यह व्यापक घबराहट मूर्त आर्थिक व्यवहारों में तब्दील हो गई, जैसे कि जनता के बीच सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं को जमा करने की बढ़ती प्रवृत्ति, जो भविष्य के बारे में गहरी अनिश्चितता और वित्तीय स्थिरता में विश्वास की कमी को दर्शाती है।

बाहरी खतरे के इस तनावपूर्ण माहौल के बीच, भारत का घरेलू राजनीतिक क्षेत्र गतिविधियों का केंद्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने, हाल ही में बारदोली में अपने विचार-विमर्श समाप्त करने के बाद, बंबई में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। उनके भाषण, प्रचलित राजनीतिक गतिरोध के लिए ब्रिटिश प्रशासन को दृढ़ता से जिम्मेदार ठहराकर लोकप्रिय भावना के साथ प्रतिध्वनित होते हुए भी, बंबई के गवर्नर सर आर. लुमले जैसे पर्यवेक्षकों की नज़र में, उनकी भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ "स्पष्ट भ्रम" को भी दर्शाते थे।

कांग्रेस कार्यसमिति के बारदोली सम्मेलन से निकले प्रस्तावों को पार्टी के मीडिया द्वारा रणनीतिक रूप से एक मेल-मिलाप के इशारे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ब्रिटेन की ओर बढ़ाया गया एक "जैतून शाखा" जो सहयोग करने की एक नई "इच्छा" का संकेत देता है। हालांकि, लुमले सहित ब्रिटिश अधिकारियों ने इन प्रस्तावों को काफी संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने इन प्रस्तावों को रुख में वास्तविक बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि युद्धकालीन स्थिति का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण राजनीतिक रियायतें हासिल करने की कांग्रेस की रणनीति की निरंतरता के रूप में व्याख्या की। प्रस्तावों की भाषा ने संकेत दिया कि भविष्य के लिए केवल आश्वासन अब पर्याप्त नहीं होंगे, जिसका अर्थ कांग्रेस को पर्याप्त शक्ति का तत्काल हस्तांतरण की मांग थी। एक महत्वपूर्ण अंतर्धारा महात्मा गांधी के अहिंसा के दृढ़ सिद्धांत का कथित रूप से हाशिए पर जाना था, जो संभवतः कांग्रेस की अपील को व्यापक बनाने और एन.सी. केलकर जैसे व्यक्तियों सहित समर्थन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक सामरिक बदलाव था।

लुमले ने अनुमान लगाया कि बारदोली प्रस्तावों का अंतर्निहित इरादा कांग्रेस नेतृत्व द्वारा गांधी की अधिक अड़ियल, यकीनन नकारात्मक, स्थिति से एक रणनीतिक धुरी हो सकता है। उनका मानना था कि इसका उद्देश्य यथासंभव लाभप्रद शर्तों पर बातचीत करने के लिए जगह बनाना था। प्रस्तावों के भीतर निहित अस्पष्टता ने इस व्याख्या को बल दिया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही दृष्टिकोणों में एक संभावित भिन्नता की भी पहचान की: सी. राजगोपालाचारी ने प्रस्तावों को बातचीत के लिए एक ईमानदार अवसर के रूप में देखा होगा, जबकि नेहरू शायद ब्रिटिश अस्वीकृति की उम्मीद कर रहे होंगे। नेहरू ने शायद गणना की होगी कि इस तरह की अस्वीकृति ब्रिटिशों को एक "अहंकारी साम्राज्यवाद" के रूप में चित्रित करके कांग्रेस के नैतिक अधिकार को मजबूत करेगी जो सहयोग के एक उदार प्रस्ताव को ठुकरा रहा है।

ब्रिटिश गणना को जटिल बनाने वाला अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दृढ़ रुख था। दिसंबर 1941 में अपने नागपुर प्रस्ताव के बाद, लीग ने वायसराय द्वारा 8 अगस्त, 1940 की घोषणा की पुनः पुष्टि पर संतोष व्यक्त किया। इस महत्वपूर्ण घोषणा ने अल्पसंख्यक समुदायों को आश्वासन दिया था कि किसी भी भविष्य के संवैधानिक ढांचे में उनके दृष्टिकोणों पर पूरा विचार किया जाएगा और सत्ता किसी ऐसी सरकार को हस्तांतरित नहीं की जाएगी जिसकीautorité भारत की आबादी के बड़े हिस्से द्वारा विवादित हो। लीग ने इसे पाकिस्तान की अपनी उभरती मांग के मौन समर्थन के रूप में व्याख्या की।

मुस्लिम लीग इस बात से बेहद आशंकित थी कि युद्ध के दबाव में अंग्रेज, इस स्थापित नीति को संशोधित करके कांग्रेस को खुश करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। उन्होंने एक कड़ी चेतावनी जारी की: 1940 की घोषणा से कोई भी विचलन, या एक एकल, एकीकृत भारत की स्थापना की दिशा में कोई भी कदम जहाँ मुसलमानों को केवल अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का परिदृश्य अनिवार्य रूप से युद्ध के प्रयास में बाधा डालेगा, एक ऐसा प्रयास जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि यह काफी हद तक मुस्लिम समर्थन से बना हुआ था, ठीक मौजूदा ब्रिटिश नीति के कारण।

इस प्रकार, 1942 की शुरुआत में ब्रिटिश भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। गहन वैश्विक संघर्ष ने एकीकृत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न की, फिर भी प्राथमिक राजनीतिक हितधारक - ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग - एक जटिल त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष में उलझे हुए थे। उनकी प्रतिस्पर्धी रणनीतियों, मांगों और व्याख्याओं ने युद्ध के प्रति एकजुट भारतीय प्रतिक्रिया, या वास्तव में भविष्य की स्वतंत्रता की ओर किसी भी सीधे रास्ते को असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया।

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Reference : CONSTITUTIONAL RELATIONS BETWEEN BRITAIN AND INDIA THE TRANSFER OF POWER 1942-7 Vol 01 - 01 January - 30 April 1942 - The Cripps Mission (Sir R. Lumley (Bombay) to the Marquess of Linlithgow) & MrJinnah’s presidential address to the All-India Mushm Students’ Federation on 26 December 1941; or to the principal resolution of the Working Committee of the All-India Mushm League passed at Nagpur on 27 December

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